गोशाळांना मिळणार 25 लाखापर्यंत अनुदान : 19 जुलैपर्यंत प्रस्ताव आमंत्रित

सारस एक्सप्रेस

गोंदिया, दि.26 :- जिल्ह्यात गाई पाळण्यास प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने गोशाळांना अनुदान देण्याची योजना सरकारने यंदा पुन्हा सुरु केली आहे. ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ असे या योजनेला नाव दिले असून, याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला किमान 15 लाख आणि कमाल 25 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

असे असेल अनुदान :-

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस १५ लाख, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस २० लाख आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस २५ लाख एवढे अनुदान. प्रथम टप्प्यात ६० टक्के व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर द्वितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल.

असा करा अर्ज :-

याआधीही ही अनुदान योजना सुरु केली होती. परंतु गेली काही वर्षे ती बंद होती. यंदा पुन्हा ती पुनरुज्जीवित केली आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी दिनांक 19 जुलै 2023 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत. अर्जाचा नमुना पंचायत समितीमधील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, गोंदिया यांचे कार्यालयाकडून उपलबध करुन घ्यावा.

लाभार्थी निवडीचे निकष :-

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असावा. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण/ चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान ५ एकर जमीन असावी. संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरीक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोसेवा/ गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी/ मजूर यांचे वेतन इत्यादीचा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी. या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल. शासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील. प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल

:- पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर/बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी, अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात येईल याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनेमधून अनुदान मिळणार नाही.

कृषि/पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन/ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील. याशिवाय या गोशाळांना रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात.

यापुर्वी ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ या योजनेअंतर्गत सादर करण्यात आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने ईच्छुक संस्थांनी विहित नमुन्यात नव्याने अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.श्रीधर बेदरकर यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, डॉ.आंबेडकर चौक, कुडवा (गोंदिया) येथे प्रत्यक्ष भेटावे अथवा कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 07182-250438 यावर संपर्क साधावा.