ओबीसी महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

ओबीसी महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

     सारस न्यूज़ एक्सप्रेस         

गोंदिया :  महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत  इतर मागासवर्गीयांसाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. याअंतर्गत कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, विक्री व सेवा आदींचा समावेश आहे. तसेच स्वयंरोजगार किंवा रोजगार प्राप्त करण्याठी ‘कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना’ आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ महामंडळातर्फे राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक विशाखा फडणवीस यांनी केले आहे.

            बीज भांडवल कर्ज योजना :- राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पाच लाखपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. यात लाभार्थ्याचा केवळ 5 टक्के सहभाग असून महामंडळाचा 20 टक्के व बँकेचा 75 टक्के सहभाग असतो. कर्ज परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षे आहे. महामंडळाच्या रक्कमेवर 6 टक्के वार्षीक व्याज दर तर बँकेच्या रक्कमेवर बँक नियमानुसार व्याज दर आकारण्यात येतो. यासाठी 18 ते 50 वयोगटातील एक लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या अर्जदारांची निवड करण्यात येते.

            थेट कर्ज योजना : महामंडळाकडून व्यवसायानुसार एक लक्ष रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी अर्जदाराचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर किमान 500 व वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख पर्यंत असावी.  नियमित 48 मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही.

          वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना :- गरजू व कुशल व्यक्तींना व्यवसायाकरिता बँकेमार्फत 10 लाखापर्यंत वैयक्तिक कर्ज देण्यात येते. कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत) अनुदान स्वरुपात लाभार्थीच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. यासाठी कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न मर्यादा रु. 8 लाख राहील. उमेदवाराने शासनाच्या https://msobcfdc.in/#/EProfile या अधिकृत वेबपोर्टलवर नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑंनलाईन अर्जाकरिता पासपोर्ट फोटो, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा, जातीचा, रहिवासीचा दाखला आदी कागदपत्र आवश्यक आहेत.

            गट कर्ज व्याज परतावा योजना : बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत) अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थांना बॅंकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणीकरिता जे कर्ज दिले जाईल त्यावरील व्याज परतावा महामंडळाकडून अदा केला जातो. गटाने विहित वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याजदराच्या आणि रु. 15 लक्ष मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम त्यांच्या खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल. गटातील लाभार्थांचे किमान वय 18 ते 45 वर्षे असावे.

            महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना : राज्यातील ‍ महिला बचत गटाच्या वस्तुंचे उत्पादन व प्राक्रिया यांवर आधारीत उद्योगांकरिता बँकेमार्फत मंजुर रु.10 लाखापर्यंतच्या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचा परतावा देण्यात येईल. सदर योजना महिला आर्थीक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालीत साधन केंद्र (CMRC) च्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे.

            कौशल्य विकास‍ प्रशिक्षण योजना : इतर मागासवर्गातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्यपूर्ण बनविणे व त्याद्वारे त्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाची ही योजना आहे. संपूर्ण प्रशिक्षण महामंडळाद्वारे करुन देण्यात येते. या योजनेकरीता अर्जदार 18 ते 50 वयोगटातील, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असावा. महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

            शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा परतावा करण्यात येतो. देशांतर्गत अभ्यासक्रमाकरीता रु. 10 लक्ष व परदेशी अभ्यासक्रमाकरीता रु. 20  लक्ष पर्यंत कर्ज देण्यात येते. राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमाकरीता दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहीत्य खरेदी व अर्जदाराचा राहण्याचा व भोजनाचा खर्च याचा समावेश राहील.  परदेशी अभ्यासक्रमांतर्गत शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची मागणी करतांना क्वाक्वेरेली सायमंड्स (Quacquarelli Symonds) गुणवत्ता निकषांनुसार 200 पेक्षा आतील रँकींग असलेल्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशाचे तसेच Graduate Record Exam (GRE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ही पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

            इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.mSobcfdc.org या संकेतस्थळावर तसेच सामाजिक न्याय भवन येथील महामंडळाच्या कार्यालयात जिल्हा व्यवस्थापक विशाखा फडणवीस यांचेशी 9689178773 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.